बरेली (UP): उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से प्रशासनिक सेवा में एक असामान्य और चर्चा में रहने वाला निर्णय सामने आया है। सिटी मजिस्ट्रेट एवं 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम उन्होंने यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए संशोधित कानून के विरोध में उठाया है, जिसे वे “शैक्षिक न्याय और समान अवसरों के खिलाफ” बताते हैं।
अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के समर्थन में जारी बयान में कहा, “यह संशोधित कानून सामान्य (जनरल) वर्ग के छात्रों के साथ न्याय नहीं करता और इससे शैक्षिक प्रक्रियाओं में असंतुलन पैदा होने का जोखिम है। अगर शासन जनहित की बात करता है, तो नागरिकों की चिंताओं को गंभीरता से लेना आवश्यक है।” उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि उनकी नीतिगत आपत्तियों का समाधान न होने पर उन्हें यह निर्णायक कदम उठाना पड़ा।
सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने प्रशासनिक व राजनीतिक दलों में चर्चा बढ़ा दी है। बरेली जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों ने फिलहाल आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है।
स्थानीय शिक्षाविद एवं छात्रों के समूह इस मुद्दे पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि नए UGC कानून से जुड़े प्रावधानों पर राष्ट्रीय स्तर पर भी मतभेद चल रहे हैं। इस घटना से आगे क्या राजनीतिक या प्रशासनिक प्रतिक्रियाएँ आएँगी, यह अब देखना बाकी है।
