अठारह पूरे करो, वोटर बनो: छह मार्च तक भर दो फॉर्म, दस अप्रैल को आएगी नई वोटर लिस्ट

मुजफ्फरनगर, 23 फरवरी 2026। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) संजय कुमार सिंह ने की। इसमें विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जिन नागरिकों ने इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा उक्त तिथि को 18 वर्ष पूर्ण कर लेंगे, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने के पात्र हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही नाम, पता, आयु या अन्य विवरणों में यदि कोई त्रुटि है तो उसे भी संशोधित कराया जा सकता है।
बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार दावे एवं आपत्तियां 6 मार्च 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। नोटिस चरण एवं प्राप्त दावों-आपत्तियों का निस्तारण 27 मार्च 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन आयोग की अनुमति के उपरांत 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
प्रशासनिक आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद में कुल 4,46,305 नोटिस जनरेट किए गए हैं, जिनमें से 2,51,788 नोटिसों की सुनवाई पूर्ण कर ली गई है। यह कुल कार्य का 56.41 प्रतिशत है। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए कार्यवाही तेजी से जारी है।
बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बूथ लेवल अधिकारियों पर कार्यभार अधिक होने की बात उठाते हुए उनके सहयोग के लिए अतिरिक्त कार्मिक तैनात करने का सुझाव दिया। इस पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आश्वस्त किया कि आवश्यकतानुसार व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि किसी नागरिक का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वह नोटिस प्राप्त होने की स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित 13 वैकल्पिक अभिलेखों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
बैठक में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने सुझाव रखे। प्रशासन ने सभी दलों से पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जा सके।