जनपद के विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के कामकाज और लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति राजपाल सिंह बालियान तथा सदस्य राम खिलाड़ी सिंह ने की। बैठक में कानून व्यवस्था, समाज कल्याण, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गन्ना विभाग, सिंचाई, राजस्व और खाद्य एवं रसद समेत कई विभागों के अधिकारियों से जवाब तलब किया गया।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने समिति को जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्ष 2025 से अब तक पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 273 मुठभेड़ों में 530 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 323 अपराधी मुठभेड़ों में घायल हुए, जबकि पांच अपराधियों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत 108 मुकदमे दर्ज कर 184 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, डोडा तथा चार लाख से अधिक नशीली गोलियां बरामद की गईं। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आने और मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जानकारी भी दी गई।
समिति ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में पहले सामने आई अनियमितताओं पर अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले की सभी ग्राम सभाओं और राजस्व गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है। इस पर समिति ने सड़कों के किनारे सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को चिन्हित कर उन्हें जल्द हटाने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय में दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की टूटी हड्डियों के उपचार के लिए दो सी-आर्म मशीनें उपलब्ध हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों और स्टाफ की व्यवस्था मानकों के अनुसार है। समिति ने जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की सूची भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
गन्ना किसानों से जुड़े मामलों पर समिति ने मंसूरपुर और खतौली क्षेत्र के गन्ना क्रय केंद्रों पर तोल व्यवस्था की जांच कराने के निर्देश दिए। इस पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि जिले में किसानों को गन्ना भुगतान पहले की तुलना में बेहतर और समय पर कराया जा रहा है।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर चलाए गए अभियान में जिले में 6142 तालाब चिन्हित किए गए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 2967 हेक्टेयर है। इनमें से 315 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसमें अब तक 426 मामलों में 619 लोगों से करीब 91 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है।
बैठक के अंत में सभापति राजपाल सिंह बालियान ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों से जनहित के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में विधायक राम खिलाड़ी सिंह, जिला अध्यक्ष संजय राठी, मुख्य विकास अधिकारी कमल किशोर देशभूषण, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
