अवैध ई-रिक्शा पर सख्ती, ब्लैक स्पॉट सुधारने व स्कूल वाहनों की जांच के निर्देश

मुजफ्फरनगर, 24 मार्च 2026। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मार्च 2026 माह की बैठक जूम ऐप के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में शहर के अंदर अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शाओं के कारण लगने वाले जाम और भीड़ की समस्या पर चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं ट्रैफिक पुलिस के साथ विचार-विमर्श कर ई-रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारित करने तथा अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके।
उन्होंने पुलिस विभाग को यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और प्रवर्तन की कार्रवाई को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में नियमित रूप से सेमिनार एवं जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन कर छात्र-छात्राओं और आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए।
बैठक में जनपद के चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर कराए गए सुधार कार्यों की समीक्षा की गई तथा संभावित दुर्घटना स्थलों के रूप में नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनके सुधार के निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए गए। वर्ष 2025 में चिन्हित नए ब्लैक स्पॉट्स के सुधार कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर को शहर में हो रहे अतिक्रमण को पुलिस विभाग के सहयोग से हटाने के निर्देश दिए गए। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आगामी गन्ना सत्र के दौरान गन्ना ढुलाई करने वाले सभी वाहनों की फिटनेस अनिवार्य रूप से चेक कराई जाए तथा वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को शहर में संचालित सभी ई-रिक्शाओं की नियमित फिटनेस जांच, लाइसेंस जांच तथा अवैध रूप से संचालित ई-रिक्शाओं को बंद कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बताया गया कि 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल वाहनों की सघन जांच का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों के वाहनों की फिटनेस और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।