इस बार डिजिटल होगी जनगणना 2027, 1 अप्रैल 2026 से प्रक्रिया का शुभारंभ

नई दिल्ली/लखनऊ। देश में आगामी जनगणना 2027 की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ 1 अप्रैल 2026 से किया जा रहा है। भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2010-11 में आयोजित की गई थी और लगभग 16 वर्ष बाद अब नई जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार की जनगणना कई मायनों में विशेष होगी, क्योंकि इसे पहली बार डिजिटल प्रणाली के माध्यम से भी संचालित किया जाएगा।
सरकारी कार्यक्रम के अनुसार जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न कराई जाएगी। पहला चरण गृह सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन) का होगा, जिसमें प्रत्येक राज्य में घरों, भवनों और सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी। यह चरण देशभर में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 के बीच अलग-अलग राज्यों में लगभग 30 दिन की अवधि में पूरा किया जाएगा।
दूसरा चरण जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन एन्यूमरेशन) का होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्या संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। यह चरण पूरे देश में एक साथ 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। इसी चरण में परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार, आयु, वैवाहिक स्थिति सहित अन्य सामाजिक-आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी।
इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। सरकार लोगों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा भी देगी, जिसे स्व-गणना (Self Enumeration) कहा जा रहा है। परिवार ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी भरेंगे और उन्हें एक यूनिक कोड मिलेगा, जिसे वे सरकारी गणनाकर्मी (एन्यूमरेटर) को दिखाएंगे। इससे जनगणना प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में गृह सूचीकरण चरण 22 मई से 20 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वहीं स्व-गणना की सुविधा प्रदेश में 7 मई से 21 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी, जिसके दौरान लोग स्वयं ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जनगणना देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं में से एक है, जिसके आधार पर सरकार योजनाएं बनाती है, संसाधनों का वितरण करती है और विकास की नीतियां तय करती है। इसलिए सभी नागरिकों से जनगणना में सही और पूर्ण जानकारी देने की अपील की गई है।
इस बार डिजिटल प्रणाली के उपयोग से जनगणना प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और तेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है।