मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को जिलाधिकारी आवास स्थित न्यू मीटिंग हॉल में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना से संबंधित विभिन्न तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सत्यापन रिपोर्ट, नेट मीटरिंग स्थापना, सिस्टम कॉन्फिगरेशन तथा लाभार्थियों के बिजली बिलों में आ रही त्रुटियों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसके लिए जेई, एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं के साथ तत्काल जूम मीटिंग आयोजित कर कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजना के अंतर्गत आने वाले आवेदकों के ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र स्वीकृत किया जाए ताकि लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह बैंक अधिकारियों एवं वैण्डरों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा करें। सभी वैण्डरों को प्रतिदिन कम से कम दो सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए तथा जो वैण्डर कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें तत्काल ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य विकास अधिकारी कमल किशोर देशभूषण ने कहा कि सभी बैंक अधिकारी, विद्युत विभाग, वैण्डर एवं परियोजना अधिकारी आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ कार्य करें ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
बैठक में बताया गया कि जनपद में अब तक 17,352 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 14,985 वैण्डर चयनित किए जा चुके हैं। 8,810 लाभार्थियों के यहां सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा 7,643 लाभार्थियों को अनुदान की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। वैण्डरों द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से योजना की प्रगति को और तेज करने का कार्य किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को जनपद में एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में संचालित किया जाए और पात्र लाभार्थियों को समय पर योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

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