नई दिल्ली। देश में चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को और मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में पहले की तरह चेतावनी या नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को पीछे छोड़ते हुए सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आयोग के इस फैसले को चुनावी व्यवस्था में “जीरो टॉलरेंस” नीति की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
चुनाव आयोग के अनुसार, लंबे समय से यह देखा जा रहा था कि कई राजनीतिक दल और उम्मीदवार नोटिस व चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते रहे, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब गंभीर मामलों में सीधे एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया गया है, ताकि तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी तरह के आचार संहिता उल्लंघन—जैसे भड़काऊ भाषण देना, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करना या अवैध प्रचार करना—पर तुरंत पुलिस कार्रवाई होगी। संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की देरी न की जाए और त्वरित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए।
पहले आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में आयोग चरणबद्ध कार्रवाई करता था, जिसमें नोटिस जारी करना, जवाब-तलब करना या अस्थायी प्रतिबंध लगाना शामिल था। लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सीधे कानूनी कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई है।
यह सख्त नीति पिछले चुनावों में प्रयोग के तौर पर लागू की गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद अब इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम से चुनाव के दौरान अनुशासन बढ़ेगा और नियमों के उल्लंघन की घटनाओं में कमी आएगी।
संवैधानिक प्रावधानों के तहत आचार संहिता भले ही एक नैतिक दिशा-निर्देश रही हो, लेकिन अब एफआईआर के माध्यम से इसे कानूनी रूप से अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग का यह निर्णय साफ संकेत देता है कि अब चुनावी गड़बड़ियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
