कैंपस में उत्पीड़न भी नहीं, नियमों का दुरुपयोग भी नहीं — UGC गाइडलाइन पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा संस्थानों में हाल में लागू की गई UGC की नई व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इन नियमों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अधिक सुरक्षित, समावेशी और भेदभाव-रहित बनाना है, लेकिन इनके नाम पर किसी भी तरह का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि देशभर के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए। जाति, वर्ग, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या भेदभाव रोकना संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से UGC ने संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें।
नई व्यवस्था के तहत हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिकायत दर्ज करने की पारदर्शी प्रक्रिया, समयबद्ध जांच और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमों का इस्तेमाल झूठे आरोप लगाने, व्यक्तिगत विवाद निपटाने या संस्थागत छवि खराब करने के लिए नहीं होना चाहिए।
शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यदि किसी संस्थान में शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है या नियमों का दुरुपयोग साबित होता है, तो प्रशासनिक कार्रवाई संभव है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय प्रशासन से समन्वय बनाकर इन दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात कही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियमों का संतुलित और पारदर्शी क्रियान्वयन होता है, तो उच्च शिक्षा परिसरों में अनुशासन, सुरक्षा और विश्वास का माहौल मजबूत हो सकता है। आने वाले समय में इन नियमों के प्रभाव का आकलन संस्थागत स्तर पर किया जाएगा।