विकास योजनाओं की रफ्तार तेज करने के निर्देश, अतिक्रमण और कानून व्यवस्था पर सख्त रुख

मुजफ्फरनगर, 26 फरवरी 2026। जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा विकास योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा कराने के उद्देश्य से गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला प्रशासनिक समन्वय समिति (कोर कमेटी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा राज्य मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कानून-व्यवस्था, निर्माणाधीन परियोजनाओं, पेयजल योजनाओं, सड़क सुधार और शहरी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जल निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी कि हर घर नल योजना के अंतर्गत 29 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और उनकी सूची जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि पूर्ण परियोजनाओं की अद्यतन सूची सभी संबंधित जनप्रतिनिधियों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए और जिन योजनाओं में लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूरा कराया जाए। उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को खुला न छोड़ने और तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
शहर में बढ़ते अतिक्रमण और यातायात अव्यवस्था पर मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्रों में अतिक्रमण के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पुलिस और नगर पालिका प्रशासन को संयुक्त अभियान चलाकर प्रमुख मार्गों को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए। वेंडरों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित कर उन्हें व्यवस्थित रूप से वहां स्थानांतरित करने को कहा गया ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रह सके। सड़क किनारे रोड़ी-बजरी डालने, बड़े वाहनों की अवैध पार्किंग तथा बिना हेलमेट या तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाने और निर्माण कार्यों में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख मार्गों को गड्ढामुक्त करने तथा गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण करने को कहा गया। विद्युत विभाग को स्मार्ट मीटर सहित अन्य योजनाओं के संबंध में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल का समय पर उत्तर देना और उनसे समन्वय बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
बैठक के अंत में मंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर समन्वय और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, एमएलसी वंदना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, बुढ़ाना विधायक राजपाल सिंह बालियान, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप, एमडीए सचिव कविता मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवतिया, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विकास कार्यों की गति तेज करने और कानून व्यवस्था को मजबूत रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया।