मुजफ्फरनगर।सरकारी विभागों में आने वाली शिकायतों का समय पर और सही तरीके से समाधान करना होगा। शिकायतकर्ता की समस्या दूर किए बिना निस्तारण दिखाने और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। असंतुष्ट फीडबैक वाले मामलों में शिकायतकर्ता से बात करने के बाद ही रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।बुधवार को जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने आईजीआरएस, सीएम डैशबोर्ड और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को तय समय सीमा से आगे न खींचा जाए। शिकायतों का निस्तारण इस तरह किया जाए कि फरियादी को राहत मिले और उसे बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।बैठक में विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायती राज, शिक्षा, जल निगम, ग्राम विकास और जिला पूर्ति समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम डैशबोर्ड पर जिन विभागों की प्रगति खराब है, वे अपने काम में सुधार करें। लापरवाही जारी रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले विभागों के अधिकारियों को भी लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। नगर निकायों, लोक निर्माण, सिंचाई और कृषि विभाग को अभियान चलाकर वसूली बढ़ाने को कहा गया। अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव, उप कृषि निदेशक प्रमोद सिरोही, जिला अग्निशमन अधिकारी अनुराग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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