लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच योगी सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे निवर्तमान प्रधानों की अवधि अधिकतम छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था आगे भी जारी रह सकेगी।दरअसल, प्रदेश में ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 मई से निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा होने जा रहा था। अब सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 के मसौदे को मंजूरी देकर इस अवधि को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है।पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंचायतों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वेक्षण कर आंकड़े जुटाने और आरक्षण को लेकर सिफारिशें देनी हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। इसी को देखते हुए उसका कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।उधर, पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी तीन महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद चुनाव कार्यक्रम और उसकी समयसीमा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव कब होंगे, इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है।सरकार के फैसले से गांवों में फिलहाल निवर्तमान प्रधानों के प्रशासक के रूप में बने रहने की संभावना है। वहीं, पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि, चुनाव की अंतिम तारीख और प्रशासकों के कार्यकाल विस्तार की स्थिति संबंधित आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।