चार साल से नवीनीकरण न कराने वाले निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण होगा निष्क्रिय, 31 जनवरी तक अंतिम अवसर

मुज़फ्फरनगर, 8 जनवरी 2026 । जनपद मुज़फ्फरनगर सहित प्रदेशभर के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल की हालिया समीक्षा में यह तथ्य उजागर हुआ है कि बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिकों ने पिछले चार वर्षों या उससे अधिक समय से अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है।

जानकारी के अनुसार, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री की अध्यक्षता में 28 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में बोर्ड के पोर्टल का परीक्षण किया गया था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रदेश में करोड़ों निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम श्रमिकों का पंजीकरण अद्यतन है। लाखों श्रमिक ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से नवीनीकरण नहीं कराया, जिससे वे सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित हो सकते हैं।

इसी को लेकर मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों को निष्क्रिय सूची में डाला जाए और इसकी स्पष्ट व्यवस्था पोर्टल पर सुनिश्चित की जाए। साथ ही, ऐसे श्रमिकों को नवीनीकरण के लिए जागरूक करने हेतु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के आदेश भी दिए गए।

सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने इस क्रम में अवगत कराया कि बोर्ड स्तर से श्रमिकों को राहत देते हुए नवीनीकरण की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है। इसके लिए पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है, ताकि श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

सहायक श्रमायुक्त देवेश सिंह ने जनपद मुज़फ्फरनगर के सभी ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है, जिन्होंने चार वर्षों से अधिक समय से नवीनीकरण नहीं कराया है, कि वे 31 जनवरी 2026 से पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या जनसेवा केंद्र के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण नवीनीकृत करा लें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद यदि नवीनीकरण नहीं कराया गया, तो संबंधित श्रमिकों का नाम निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।