मुजफ्फरनगर में बुधवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लंबित विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और उद्यमियों की समस्याओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान जानसठ रोड स्थित नैराना विद्युत उपकेंद्र तक प्रस्तावित 500 मीटर लिंक मार्ग के निर्माण और विद्युत पोल स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने बताया कि दोनों कार्यों का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। वहीं, वहलना चौक के निकट बीके टाइल्स के पास प्रस्तावित लिंक मार्ग के संबंध में संबंधित अधिकारी ने जानकारी दी कि कार्य का टेंडर पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू कराया जाएगा।जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को उद्यमियों के साथ नियमित मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि बिजली आपूर्ति एवं अन्य विभागीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धंधेड़ा रोड से औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क के सीमांकन के लिए उप जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। इस पर जिलाधिकारी ने सीमांकन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए।बैठक में राधा गोविंद ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के मानचित्र एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबंधित प्रकरण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत के अधिकारियों को संबंधित विभागों से आवश्यक आख्या प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम लच्छेड़ा स्थित मिल्टेक इंडस्ट्रीज के सामने नए विद्युत पोल लगाने और तारों को ऊंचा कराने के मामले में विद्युत विभाग ने बताया कि स्थल का सर्वे पूरा हो चुका है तथा जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा।बैठक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हुए प्लेसमेंट की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने औद्योगिक संगठनों से औद्योगिक क्षेत्रों के मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण में विकास प्राधिकरण और नगर पालिका के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त “एक जनपद, एक व्यंजन” योजना की समीक्षा करते हुए पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक आवेदन कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।