आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बना सेवा निगम, भर्ती से भुगतान तक होगी डिजिटल व्यवस्था

लखनऊ, 2 सितंबर 26। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा, भुगतान और अन्य सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में निगम का शुभारंभ किया। इस दौरान UPCOS के पोर्टल और वेबसाइट की शुरुआत करने के साथ ही निगम के लोगो का अनावरण किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में साढ़े तीन लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत विभाग, कर्मचारी और सेवा प्रदाता एजेंसी को एक डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य भविष्य में करीब 20 लाख लोगों को इस व्यवस्था के दायरे में लाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है।नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की गई है। हर माह की पांच तारीख तक कर्मचारी के बैंक खाते में मानदेय पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी की सेवा और भुगतान से संबंधित विवरण पोर्टल पर दर्ज रहेगा। इससे मानदेय में अनावश्यक कटौती और भुगतान में देरी की शिकायतों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स एजेंसी अब किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से सेवा से नहीं हटा सकेगी। कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले संबंधित मामले की जानकारी सरकार को देनी होगी। जांच में आरोप गलत पाए जाने पर कर्मचारी को सेवा से हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने और इसमें राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू करने की व्यवस्था की गई है।आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। कर्मचारी के ईपीएफ और बीमा संबंधी हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ हुए समझौते के तहत कर्मचारियों को 20 से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराने की बात कही गई। आकस्मिक उपचार के लिए पांच लाख रुपये तक की सुविधा और मातृत्व अवकाश समेत अन्य लाभ दिए जाने की भी जानकारी दी गई।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नई व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में होने वाली कटौती और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लग सकेगी। कर्मचारियों को पूरा मानदेय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कही।उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कर्मचारियों से जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को डेमो चेक भी प्रदान किए गए। सरकार का दावा है कि UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को समय से भुगतान, नौकरी से संबंधित अधिक पारदर्शिता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ एक ही व्यवस्था के तहत मिल सकेंगे।