मुजफ्फरनगर। सरकारी विभागों में लंबित शिकायतों और राजस्व वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह ने आईजीआरएस, सीएम डैशबोर्ड और कर-करेत्तर की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों में नहीं, बल्कि मौके पर समस्या का समाधान करके किया जाए।एडीएम ने कहा कि किसी भी शिकायत को समय सीमा के बाद लंबित नहीं रहने दिया जाए। आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का तय समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर शिकायतकर्ता से पहले फोन पर बात की जाए और उसकी समस्या समझने के बाद ही निस्तारण की रिपोर्ट अपलोड की जाए।विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायती राज, जल निगम, बेसिक शिक्षा, ग्राम विकास, पूर्ति और अन्य विभागों को शिकायतों के निस्तारण में सुधार लाने को कहा गया। एडीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए, ताकि जिले की रैंकिंग में सुधार हो सके।सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को भी चेताया गया। अधिकारियों को अपने विभागों की कमजोर प्रगति वाले बिंदुओं पर विशेष ध्यान देकर सुधार करने के निर्देश दिए गए।बैठक में आगामी जनगणना की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को बताया गया कि 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्वगणना और एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर गणना का कार्य किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को पहले से कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।कर-करेत्तर की समीक्षा में कम राजस्व वसूली वाले विभागों पर एडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने नगर पालिकाओं, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और कृषि विभाग के अधिकारियों को अभियान चलाकर वार्षिक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।बैठक में उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।