नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और लगातार गहराते ट्रैफिक संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने आम लोगों को राहत देने और सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थानों और सरकारी कार्यालयों के संचालन में अस्थायी बदलाव लागू करने की घोषणा की है।सरकारी आदेश के बाद दिल्ली के सभी स्कूलों और कॉलेजों में फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए डिजिटल क्लास और ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे विद्यार्थियों को प्रदूषण के दुष्प्रभाव और रोजाना की यात्रा संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी।इसी के साथ कई सरकारी विभागों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कार्यालयों में सीमित स्टाफ की व्यवस्था रखी जाएगी, जबकि आवश्यक कार्य ऑनलाइन माध्यम से निपटाए जाएंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए “मेट्रो डे” अभियान भी शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रत्येक सोमवार को लोगों को निजी वाहनों के बजाय मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। परिवहन विभाग को भीड़भाड़ वाले मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी रखने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में राजधानी में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता बढ़ा रहा है, जबकि यातायात दबाव भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में यह कदम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और पर्यावरण सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार हालात की समीक्षा लगातार की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं।